क्या सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सोलर सब्सिडी? जानिए हकीकत और नियम
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) की शुरुआत देशभर के आम नागरिकों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और बिजली के बिल से राहत दिलाने के लिए की गई है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक सवाल तेजी से वायरल हो रहा है:
“क्या सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के तहत सोलर सब्सिडी नहीं मिलेगी?”
इस सवाल ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। आइए जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है और सरकार की गाइडलाइन्स क्या कहती हैं।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के 1 करोड़ से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर उन्हें मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, जो 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर लगभग ₹30,000 से लेकर ₹78,000 तक हो सकती है।
- कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं?
- सरकार की वेबसाइट और जनसमर्थ पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार:
- इस योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- कोई जाति, वर्ग या कर्मचारी की स्थिति (सरकारी/निजी/स्वरोजगार) के आधार पर कोई रोक नहीं है।
- जो भी भारत का नागरिक है और जिसके घर की छत पर जगह है, वह आवेदन कर सकता है।
फिर यह अफवाह कहां से आई कि सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी?
दरअसल, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया कि सरकारी कर्मचारी इस योजना में “सरकारी लाभार्थी” की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह पूरी तरह ग़लत और भ्रामक जानकारी है।
सच ये है: सरकारी कर्मचारी भी आम नागरिकों की तरह इस योजना का लाभ ले सकते हैं
RTI और ऑफिशियल स्पष्टीकरण
कुछ राज्यों के पोर्टल पर RTI या FAQs में स्पष्ट किया गया है कि:
“सरकारी कर्मचारी, अगर उन्होंने पहले किसी सरकारी सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र हैं।”
जरूरी बात
- अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और पहली बार सोलर लगवा रहे हैं,
- आपने पहले किसी सोलर योजना से सब्सिडी नहीं ली है,
- आपके नाम पर बिजली का मीटर है,
तो आप प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदन कर सकते हैं और पूरी सब्सिडी पा सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले www.pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
- अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी को चुनें।
- अपना मोबाइल नंबर और OTP डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
- किसी रजिस्टर्ड डीलर से कोटेशन लेकर जनसमर्थ पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन करें (अगर लोन लेना है)।
- अप्रूवल मिलने के बाद इंस्टॉलेशन और सब्सिडी प्रोसेस पूरा करें।
निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारी भी इस योजना में उतने ही पात्र हैं जितना कि कोई भी आम नागरिक।
अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें।
अगर आपके आस-पास कोई सरकारी कर्मचारी इस भ्रम में है, तो यह जानकारी जरूर शेयर करें।
Disclaimer:
यह जानकारी सामान्य जनहित में है। आवेदन करने से पहले योजना की ऑफिशियल गाइडलाइन जरूर पढ़ें या डीलर से पुष्टि करें।
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