क्या बिहार ने सिर्फ 15 दिनों में बना दी नई सोलर नीति? जानिए क्या है इस नई सोलर स्टोरेज पॉलिसी में खास
बिहार सरकार अब बिजली के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। खासतौर पर सोलर एनर्जी को लेकर। खबरों के मुताबिक, बिहार राज्य सरकार सिर्फ 15 दिनों के अंदर एक नई “सोलर स्टोरेज पॉलिसी” तैयार कर चुकी है और अब इसे बहुत जल्द लागू भी किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि उसे स्टोर करने और 24 घंटे पावर सप्लाई देने की ओर बढ़ना है।
नई सोलर नीति क्यों लाई जा रही है?
बिहार जैसे राज्यों में बिजली की माँग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। खासकर गर्मियों और खेतों में सिंचाई के समय। वहीं, बिजली की आपूर्ति हर जगह एक जैसी नहीं हो पा रही है। इसी गैप को भरने के लिए सरकार अब सोलर पावर के साथ स्टोरेज सिस्टम पर ध्यान दे रही है, ताकि जब सूरज न हो तब भी बिजली सप्लाई दी जा सके।
नई सोलर-स्टोरेज पॉलिसी में क्या-क्या खास होगा?
- Battery Storage System: अब जो सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, उनमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा ताकि दिन में बनी बिजली को रात में इस्तेमाल किया जा सके।
- Private Sector की भागीदारी: इस नीति के तहत प्राइवेट कंपनियों को भी बड़े स्तर पर इनवाइट किया जाएगा कि वो सोलर प्लांट और स्टोरेज फैसिलिटी लगाएं।
- Grid Integration: नई नीति में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि स्टोरेज सिस्टम को राज्य के पावर ग्रिड से कैसे जोड़ा जाए ताकि बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहे।
- Subsidy और छूट: पॉलिसी में यह भी संभव है कि घरों, दुकानों, और MSMEs को स्टोरेज सिस्टम लगाने पर सब्सिडी या टैक्स में छूट मिले।
किसने बनाई इतनी जल्दी नीति?
बिहार सरकार ने इस नीति को तैयार करने की जिम्मेदारी अपने ऊर्जा विभाग और रिन्यूएबल एनर्जी डिवीजन (BREDA) को दी थी। खबर है कि विभाग ने 15 दिनों के अंदर पूरी नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा।
इसका आम आदमी को क्या फायदा होगा?
- 24×7 बिजली: अब बिजली कटौती कम होगी, क्योंकि स्टोरेज सिस्टम से बैकअप मिलेगा।
- बिजली बिल में कटौती: जो लोग सोलर सिस्टम लगवाएंगे, वो खुद बिजली बना पाएंगे और महीने का बिल लगभग ‘0’ तक आ जाएगा।
- रोजगार के मौके: नई नीति से सोलर इंस्टॉलेशन, बैटरी स्टोरेज, मेंटेनेंस आदि में हजारों लोगों को नौकरी या स्वरोजगार का मौका मिलेगा।
आगे क्या हो सकता है?
बिहार अगर इस नीति को सही तरीके से लागू करता है तो यह देश के लिए एक मॉडल स्टेट बन सकता है। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले 5 सालों में राज्य को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का प्लान है, जिसमें यह नीति एक अहम कड़ी होगी।
बिहार की यह नई सोलर स्टोरेज नीति अगर जल्द लागू होती है, तो यह राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम होगा। इससे न सिर्फ बिजली की समस्या सुलझेगी बल्कि सोलर टेक्नोलॉजी में राज्य तेज़ी से आगे भी बढ़ेगा। अब देखना ये है कि सरकार इस नीति को ज़मीन पर कितनी तेज़ी से उतारती है।
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