2025 में सरकार की तरफ से Solar पर डबल Subsidy! कौन-कौन फायदा उठा सकता है?
भारत में बिजली की मांग हर साल तेजी से बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ रहा है बिजली के बिल का बोझ। ऐसे में लोग अब परंपरागत बिजली स्रोतों की जगह सोलर सिस्टम की तरफ रुख कर रहे हैं – और अब तो ये बदलाव और भी आसान हो गया है, क्योंकि साल 2025 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सोलर पर डबल सब्सिडी दे रही हैं। यानी अब सोलर सिस्टम लगवाने वालों को दोहरा फायदा मिलेगा – एक नहीं, दो-दो जगह से सब्सिडी मिलेगी।
आखिर ये डबल सब्सिडी है क्या? कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? कितना पैसा बचेगा? और किस राज्य को कितनी सब्सिडी मिल रही है? चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।
केंद्र + राज्य: अब सोलर पर मिल रही है डबल राहत
सरकार की प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत अब ग्रिड से जुड़े यानी On-Grid सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी अपना योगदान दे रही है। इससे पहले तक केंद्र सरकार ही एलआईएस (LIS) के तहत लोगों को सब्सिडी देती थी, लेकिन अब कई राज्य सरकारें भी आगे आ चुकी हैं।
साल 2024-2025 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और केंद्र के साथ मिलकर आम जनता के लिए सोलर सिस्टम को और सस्ता बना दिया है। आइए आपको एक उदाहरण के ज़रिए समझाते हैं:
1kW सोलर सिस्टम पर:
- केंद्र सरकार की सब्सिडी: ₹30,000
- यूपी सरकार की सब्सिडी: ₹15,000
- कुल सब्सिडी: ₹45,000
2kW सोलर सिस्टम पर:
- केंद्र सरकार: ₹60,000
- यूपी सरकार: ₹30,000
- कुल सब्सिडी: ₹90,000
3kW और उससे ऊपर:
- केंद्र: ₹78,000
- यूपी सरकार: ₹30,000
- कुल सब्सिडी: ₹1,08,000
अब सोचिए, अगर किसी ने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, जिसकी कुल लागत लगभग ₹1.8 लाख के आसपास आती है, तो उसमें से सरकार ₹1,08,000 तक का भार खुद उठा रही है। बाकी बचा हुआ हिस्सा बहुत ही कम होता है, जो ग्राहक को अपनी जेब से देना होता है। इस तरह अब सोलर लगवाना किसी भी आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आसान हो गया है।
क्या हर राज्य में यही सब्सिडी मिलती है?
ज़रूरी नहीं है। हर राज्य की सब्सिडी अलग-अलग होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ₹15,000 से ₹30,000 तक की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिल रही है, वहीं कुछ दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार आदि में सब्सिडी की राशि अलग तय की गई है। कुछ राज्य अभी सिर्फ केंद्र की सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि कई राज्य डबल सब्सिडी मॉडल को अपना चुके हैं।
अगर आप सोलर लगवाने की सोच रहे हैं, तो अपने राज्य की नोडल एजेंसी या DISCOM (बिजली वितरण कंपनी) की वेबसाइट पर जाकर या लोकल सोलर कंपनी से संपर्क कर यह जानकारी ले सकते हैं कि आपके यहां राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है।
यह सच है कि सरकार की यह डबल सब्सिडी स्कीम हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। जैसे-जैसे लोग जागरूक होंगे और डिमांड बढ़ेगी, वैसे-वैसे सब्सिडी की राशि में कटौती संभव है। इसलिए 2025 में अगर आप सोलर लगाने का सोच रहे हैं, तो यही सही समय है।
आपको बस एक अच्छी MNRE-approved सोलर कंपनी से संपर्क करना है, फॉर्म भरना है और कुछ जरूरी दस्तावेज देने हैं – जैसे कि बिजली का बिल, पहचान पत्र और घर के मालिकाना हक़ का प्रमाण। फिर सब्सिडी की प्रोसेसिंग ऑनलाइन होती है, और कंपनी ही आपको इंस्टॉलेशन और सब्सिडी क्लेम में मदद करती है।
यह भी पढ़े –
- 3kW सोलर सिस्टम पर सरकार कितनी लोन देती है? ब्याज कितना लगता है? जानिए पूरी जानकारी
- Bank of Baroda दे रहा है 3kW Solar System पर बिना ज़्यादा दस्तावेज़ों के ₹2 लाख तक का लोन – जानिए आसान तरीका!
लेखक के बारे में
S.K. Gupta पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश में सोलर इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। वह न सिर्फ ग्राउंड लेवल पर सोलर इंस्टॉलेशन का अनुभव रखते हैं, बल्कि लोगों को सही सलाह देने में विश्वास रखते हैं ताकि वे सोलर लगवाने या सोलर बिजनेस शुरू करने से पहले पूरी जानकारी ले सकें। उनकी कोशिश रहती है कि हर आम आदमी तक सोलर की सही जानकारी आसान भाषा में पहुँचे।